Home
Cigl Vasta Area: “Lavoro e sicurezza sono indivisibili, la prevenzione è fondamentale.”
“Lavoro e sicurezza sono indivisibili. È necessario intervenire subito per fermare le stragi sul lavoro. Le soluzioni ci sono e non convergono sicuramente nella patente a punti per le aziende, che, seppur apprezzabile, non può barattare la vita dei lavoratori con sterili corsi di recupero dei crediti da parte dei datori di lavoro. Non è accettabile che con la semplice presentazione di un’autocertificazione le aziende siano esonerate da controlli ispettivi per un anno.” È quanto afferma Nadia Fortuna, segretaria confederale della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo con delega a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
“Si rende necessario implementare le competenze in materia ispettiva e potenziare le norme sanzionatorie, come proposto dalla CGIL nel quarto quesito referendario, riguardante la maggiore responsabilità in caso di infortuni e malattie professionali delle ditte committenti o appaltatrici di servizi. Inoltre, bisogna migliorare la comunicazione, poiché spesso l’incidenza degli infortuni è maggiore dove c’è scarsa o inefficiente comunicazione. Non si stabilisce a pieno cosa si fa,” ha proseguito Fortuna.
“L’imprenditore è il garante dell’incolumità psico-fisica dei lavoratori e non può adibire a mansioni tecnico-pratiche complesse un neoassunto. Puntiamo molto a diffondere la cultura della sicurezza attraverso la formazione congiunta tra categorie e la CGIL, RSU, RSA e RLS. È un dato da non sottovalutare che le malattie professionali sono in aumento e influiscono negativamente sulla qualità della vita dei lavoratori. Riteniamo pertanto che la prevenzione sia essenziale per contenere il fenomeno,” ha concluso la segretaria confederale della CGIL Area Vasta con delega a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vibo Valentia: l’Istituto per la Famiglia Ionadi conclude il progetto LUMINA
L’Associazione di Volontariato Istituto per la Famiglia Sez. 278 Ionadi (VV) , afferente al sistema socio- lavorativo Azione Cristiana Umanitaria, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri e nato dall’ispirazione cristiana “Nel bene del tuo prossimo sta il tuo bene”, annuncia la conclusione del progetto LUMINA, un’iniziativa che ha contribuito in maniera attiva e costante al miglioramento della qualità della vita di giovani, adulti e anziani, ponendosi come promotore di attività innovative e di grande rilevanza nel Terzo Settore.
IL presidente Luigi Leone ci offre una breve sintesi: “Il progetto, partito a gennaio 2024, ha dato vita allo Sportello INTERATTIVO LUMINA, uno spazio dedicato al supporto informativo e assistenziale per la comunità. Attraverso questo sportello, l’Istituto Per la Famiglia sez. 278 ha risposto in maniera concreta ai bisogni quotidiani della cittadinanza, fornendo consulenze gratuite su orientamento scolastico, universitario e lavorativo, assistenza alla compilazione di documenti e bollette, e informazioni su agevolazioni e bonus pubblici. In un contesto in cui gli strumenti tradizionali di comunicazione amministrativa risultano spesso obsoleti o inefficaci, LUMINA ha creato un canale di informazione accessibile e capillare, rivolto non solo ai residenti di Ionadi, ma anche ai cittadini dei comuni limitrofi. Grazie all’attivazione di questo servizio, è stato possibile raggiungere oltre 720 persone, offrendo loro assistenza personalizzata e strumenti utili per migliorare la propria qualità di vita.”
Inoltre, le attività progettuali si sono distinte per la capacità di promuovere la cittadinanza attiva e la consapevolezza dei propri diritti, rendendo i cittadini più informati e partecipi della vita pubblica. A supporto di questo obiettivo, sono stati organizzati numerosi corsi di formazione gratuiti per diverse fasce della popolazione: corsi di digitalizzazione per anziani, di alfabetizzazione per stranieri, di sicurezza e privacy sul posto di lavoro, nonché un corso di protezione civile che ha coinvolto direttamente i cittadini nella gestione delle emergenze.
Ci illustrano i responsabili della comunicazione Yael Ripepi ed Emanuele Casuscelli: “LUMINA si è anche impegnato nella sensibilizzazione della popolazione su tematiche sociali fondamentali utilizzando i più conosciuti social networks per contrastare fenomeni come il cyberbullismo, la violenza di genere e le nuove dipendenze. Attraverso dei seminari formativi nelle scuole sono stati coinvolti oltre 1.000 studenti. L’utilizzo di strumenti multimediali ha risposto efficacemente ad alcune problematiche locali, come la scarsa digitalizzazione tra gli anziani e l’integrazione degli stranieri, fornendo strumenti pratici e soluzioni innovative.”
In linea con la sua missione di supporto alle fasce più vulnerabili, il progetto LUMINA ha facilitato l’accesso a servizi pubblici e privati, migliorando la comunicazione tra cittadini ed enti locali, e promuovendo la collaborazione interistituzionale tra il settore pubblico e quello del volontariato. Un elemento distintivo del progetto è stato proprio la capacità di integrare servizi telematici e tradizionali, offrendo un sostegno concreto a chi aveva difficoltà nell’utilizzo delle tecnologie, come gli anziani o le persone con basse competenze digitali. Inoltre, il progetto ha contribuito in modo significativo al rafforzamento delle reti sociali e della solidarietà locale, organizzando eventi come la presentazione del libro “La bambina e il suo coraggio” di Maria Grazia Bova, pubblicato da Laruffa Editore che ha visto la partecipazione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza Antonio Marziale. Durante l’incontro è stato affrontato il delicato tema degli abusi sui minori. Molteplici giornate di raccolta fondi hanno coinvolto numerosi cittadini e istituzioni locali.
In questi giorni in cui l’opinione pubblica mette in discussione la fede cristiana volendola relegare a fenomeno di creduloneria e simil superstizione è l’evidenza a mostrare il contrario. L’Istituto per la Famiglia Sez. 278 di Ionadi, che da oltre dieci anni opera su tutto il territorio vibonese assistendo numerose famiglie e individui bisognosi con l’obiettivo di restituire loro dignità sociale, desidera ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al Progetto LUMINA, dai volontari agli attori locali, dimostrando ancora una volta il proprio ruolo centrale nella promozione di iniziative di grande rilevanza sociale nel Terzo Settore. I risultati raggiunti confermano quanto sia fondamentale il lavoro sinergico tra istituzioni e cittadini per rispondere in modo efficace ai bisogni emergenti della società. Con la conclusione delle attività progettuali, l’Istituto si impegna a continuare il suo prezioso operato nell’assistenza e nella promozione sociale, con l’auspicio che il Progetto LUMINA possa fungere da modello di riferimento per future iniziative di inclusione, formazione e partecipazione civica.
Consiglio Regionale: ok in Commissione salute alla proposta sull’istituzione del Registro Diabete
Si bipartisan alla Proposta di Legge del Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI) che prevede l’Istituzione del Registro Regionale dei Pazienti Diabetici della Calabria, RRDC.
“Ho ritenuto doveroso impegnare il Consiglio regionale della Calabria su una patologia pandemica cronica che sta diventando sempre più dilagante – dichiara il Consigliere – e ho apprezzato l’accoglienza che la proposta ha ricevuto da parte di tutte le forze politiche.
E’ stata colta l’urgenza di affrontare il tema del diabete nella sua complessità – evidenzia Giannetta – ed è stato apprezzato lo strumento legislativo messo in campo. Con il Registro vogliamo essere più vicini a tutti i calabresi affetti da questa patologia, dai bambini ai pazienti geriatrici, conoscere i loro specifici bisogni, in base alle fasce di età, alla tipologia della malattia. Potremo – sottolinea Giannetta – essere più efficaci nella programmazione delle risorse e dei servizi. Più puntuali nell’assistenza, in tutto il territorio regionale, e più aderenti ai fabbisogni nei programmi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia.
Il Registro RRDC è uno strumento cruciale nel quadro della Rete Regionale Assistenziale Diabetologica – dichiara Giannetta – e, con il contributo di tutte le Asp e il Coordinamento del Dipartimento Salute della Regione Calabria, avremo un costante aggiornamento delle condizioni dei pazienti e dei loro bisogni.
Potremo così sostenere con più forza le iniziative già in atto, come i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali e programmare nuovi servizi di cura e nuove campagne di prevenzione e screening – continua Giannetta – per intervenire sul diffondersi di una malattia che tende altrimenti a sfuggire ad un attento e puntuale controllo.
Infine, – conclude – ho apprezzato particolarmente la sensibilità mostrata alla proposta di aderire alla Giornata mondiale del Diabete e, unitamente alle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione, illuminare, simbolicamente di blu il Palazzo del Consiglio regionale della Calabria il 14 Novembre di ogni anno”.
Comune di Villa San Giovanni al lavoro per restituire l’Hotel de la Ville alla comunità
Ponte sullo Stretto, Società: “Ambiente, Salute Pubblica e Biodiversità sono al centro del progetto”
“Le osservazioni emerse sui media presentate dalle associazioni Ambientaliste e dai comitati contrari al ponte sullo Stretto, sono ancora una volta generiche, non circostanziate e non documentate – dichiara l’Ad della Stretto di Messina Pietro Ciucci. La documentazione predisposta dalla Stretto di Messina, per rispondere alle integrazioni richieste dal MASE sul progetto definitivo del ponte, è al contrario di quanto affermato, il risultato di un lavoro molto approfondito che ha coinvolto un gruppo di progettazione multidisciplinare costituito da società, professionisti e professori universitari di primaria rilevanza, in ambito nazionale e internazionale. L’ambiente, la salute pubblica, il rispetto per la biodiversità sono priorità al centro del nostro progetto. Affermare, poi che il ponte è un ‘progetto ideologico, voluto politicamente, indipendentemente dalla sua utilità e realizzabilità’ è una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e del Governo che hanno confermato la valenza strategica del ponte destinando importanti risorse per la sua realizzazione”.
Di seguito le risposte alle principali osservazioni.
Impatto su avifauna: dati raccolti ornitologi di grande esperienza
I dati sul volume della migrazione nello Stretto sono stati aggiornati da parte di ornitologi di grande esperienza con una nuova campagna di monitoraggio tramite radar a scansione orizzontale e verticale. E’ incredibile l’affermazione relativa a “radar mal posizionati”. Le quote di volo riferite al livello del mare e misurate col radar verticale, hanno evidenziato che la quota media delle tracce diurne è stata di circa 750 metri, mentre la quota media delle tracce notturne è stata di circa 890 metri, quindi molto al di sopra delle strutture del ponte.
Il ponte non poggia su faglie attive
Tutte le faglie presenti nell’area dello Stretto di Messina sono note, censite e monitorate, comprese quelle del versante calabrese. I punti di contatto con il terreno dell’Opera, sulla base degli studi geosismotettonici eseguiti, sono stati individuati evitando il posizionamento su faglie attive.
Analisi Costi benefici: 3,9 miliardi di euro di Valore Attuale Netto Economico e Tasso di rendimento al 4,51%
L’analisi costi benefici, condotta seguendo le linee guida europee e nazionali, ha mostrato che la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è in grado di contribuire in maniera molto significativa al miglioramento del benessere collettivo, apportando significativi benefici netti alla collettività nazionale, migliorando sia gli espetti economici sia quelli ambientali. I principali indicatori sintetici testimoniano un Valore Attuale Netto Economico (VANE) di 3,9 miliardi di euro (attualizzati 2023) e un Tasso interno di rendimento economico (TIRE) del 4,51%, a fronte di un costo investimento 13,5 miliardi. A livello complessivo, tenuto conto dei trasferimenti modali in favore della ferrovia, nell’arco temporale 2024-2063, si stima una riduzione di circa 12,8 milioni di tonnellate di C02.
Traffico: anche per l’Autostrada del Sole si sosteneva che non c’era traffico
Anche per l’Autostrada del Sole si sosteneva che non c’era traffico, al contrario per il ponte gli studi effettuati mostrano che già oggi il traffico complessivo Sicilia – resto d’Italia negli ultimi anni, tra il 2011 e il 2022, ha registrato per le diverse modalità di trasporto una crescita del 20,3% per i passeggeri e del 24,2% per le merci, nonostante la crisi economica del 2010/12 e gli effetti del Covid19. Il Ponte porterà un aumento dei passaggi dagli attuali 2,7 milioni di veicoli totali/anno a oltre 4 milioni di veicoli totali/anno.
“Effetto cumulo” considerato
Il concetto di cumulazione degli effetti e la relativa considerazione per la messa a punto di mitigazioni che consentissero di ridurre gli impatti specifici ed anche quelli cumulativi, ha permeato le azioni di analisi, verifica e mitigazione di soluzioni territoriali e ambientali complesse, quali quelle di seguito elencate a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:
– l’analisi degli stagni dei Ganzirri è stata incentrata in considerazione degli aspetti idrogeologici, di salinità, di influenza tidale, ecosistemici, comprese anche specifiche misure correntometriche per valutare l’interscambio trai due specchi d’acqua;
– i ripascimenti costieri sono stati valutati e selezionati in funzione di aspetti sinergici relativi all’idrodinamica costiera, agli aspetti litologici e a quelli degli ecosistemi marini;
– gli interventi idraulici sono stati prima analizzati e verificati tramite modello 2D e poi definiti progettualmente in funzione dell’idrologia, dell’idraulica della rete idrografica di superficie, dell’idraulica di piattaforma e anche della sostenibilità idrica;
– l’impatto e le soluzioni mitigative per il disturbo luminoso del ponte e dei cantieri sono stati valutati e sviluppati in funzione sinergica degli aspetti degli ecosistemi marini, della fauna marina, nonché dell’interferenza con gli uccelli migranti e del disturbo con quelli nidificanti;
– molti degli interventi di compensazione rivestono carattere sia naturalistico, che paesaggistico.
Naturalmente, come da prassi e normativa, anche le simulazioni numerico-previsionali acustiche e atmosferiche sono stata impostate ed eseguite inserendo e valutando il contributo cumulativo delle diverse sorgenti di inquinamento presenti all’interno delle aree di valutazione. I modelli di simulazione e di diffusione adottati per l’analisi dei vari impatti, unitamente ai dati di concentrazione inquinanti rilevati e reperiti dagli Enti per calibrare i modelli, hanno tenuto conto dell’effetto cumulativo.
“L’opzione zero” già valutata e scartata con studi comparativi
La valutazione dell’“l’opzione zero” è stata svolta nella fase progettuale di pertinenza, ovvero quella preliminare. Tale valutazione ha comportato il confronto tra i due sistemi di attraversamento dello Stretto, ponte e collegamento marittimo, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nonché di integrazione e sviluppo territoriale. La soluzione ponte è risultata fortemente preferibile alla soluzione del traghettamento potenziato, in particolare per il raggiungimento dei seguenti principali risultati: drastico abbattimento delle emissioni di gas di scarico; consistente riduzione dei tempi di attraversamento che per il traffico su ferrovia si riducono in media di oltre 2h e per il traffico su gomma di circa 1h; sensibile riduzione della congestione delle aree urbane; maggior grado di integrazione socioeconomica delle aree urbane dello Stretto; positivi effetti sull’economia e sul quadro occupazionale.
Salute Pubblica: non è vero che manchi uno studio approfondito
La relazione sulla salute pubblica predisposta, analizza i fattori di rischio per la salute pubblica associati alla realizzazione del ponte, con rimando agli specifici approfondimenti condotti nell’ambito delle altre componenti (Atmosfera, Rumore, Vibrazioni, Acque) considerate quali fonti di inquinamento per la salute pubblica. Valuta lo stato ambientale attuale nell’area di intervento e correla le cause di rischio potenziale per la salute pubblica con le opere in progetto, sia per la fase di costruzione sia per la fase di esercizio. La relazione ha delineato quindi una valutazione previsionale dello stato ambientale concernente la salute pubblica e conclude che l’adozione degli interventi di mitigazione inclusi in fase di progettazione assolve il compito di garantire il mantenimento di un adeguato livello di protezione per la Salute Pubblica, grazie anche al Progetto di Monitoraggio Ambientale e al Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri, quali efficaci strumenti di conoscenza e prevenzione del rischio.
Cantierizzazione: adottati criteri di salvaguardia dell’ambiente molto rigidi
Il progetto ambientale della cantierizzazione prevede, nel pieno rispetto della legislazione vigente, criteri di salvaguardia dell’ambiente molto rigidi che afferiscono agli impatti potenziali emersi per la fase di cantierizzazione dal processo valutativo del SIA. Le misure di mitigazione e le procedure operative di cantiere che si intende adottare riguardano vari ambiti tra cui: gestione del materiale di scavo, previsioni di impatto acustico e vibrazionali dei cantieri operativi e scavo delle gallerie, alterazioni di qualità dell’aria nei bassi strati dell’atmosfera, gestione dei rifiuti, tutela delle risorse idriche e del suolo, gestione delle acque di lavorazione, impatto luminoso, gestione di eventi accidentali potenzialmente contaminanti, inserimento dei cantieri nel territorio. Si ritiene che le azioni mitigative previste attenueranno di molto/annulleranno il potenziale inquinamento ambientale generato dalla fase di cantiere.
Prima dell’apertura dei cantieri (fase ante operam), durante la fase di realizzazione del ponte e dopo la realizzazione del ponte (fase post operam), è prevista l’attuazione del Progetto di Monitoraggio ambientale che riguarderà sia le aree di cantiere direttamente interessate dall’Opera, che la cosiddetta “area vasta”, un’area più estesa rispetto a quella strettamente interessata dai lavori.
Il monitoraggio delle componenti ambientali “in corso d’opera” consentirà di individuare eventuali cambiamenti ed intervenire tempestivamente in caso di anomalie nella fase di costruzione. Le componenti ambientali monitorate riguarderanno, tra l’altro, lo stato fisico dei luoghi e viabilità dei cantieri, l’atmosfera, il Rumore e le Vibrazioni, le acque, il suolo e il sottosuolo.
E’ importante sottolineare che i dati relativi al monitoraggio saranno condivisi con gli Enti di controllo attraverso una piattaforma informatica dedicata.
Infine, la previsione di Piani di Gestione Ambientale dei cantieri consentirà di definire l’organizzazione della cantierizzazione garantendo, anche attraverso l’interfaccia con il Piano di Monitoraggio, il controllo costante degli aspetti ambientali di cantiere.
Aspetti idrici cantieri: tempi di realizzazione delle opere previste per l’approvvigionamento idrico assolutamente coerenti con le fasi realizzative
Per l’approvvigionamento idrico dei cantieri del ponte sullo Stretto non saranno pregiudicate in alcun modo le forniture delle Città di Messina e Villa San Giovanni. Nell’attuale fase di aggiornamento del progetto definitivo, il progettista ha valutato uno specifico piano per la sostenibilità idrica dei cantieri. In un’ottica di ridondanza, anche al fine di seguire l’evoluzione temporale del cantiere, è stata individuata come soluzione ottimale la realizzazione di nuovi campi pozzi. Si evidenzia che i quantitativi degli approvvigionamenti sono superiori ai fabbisogni dei cantieri e ciò consentirà l’immissione in rete di un surplus già durante l’esecuzione dell’opera, lasciando a disposizione delle amministrazioni comunali tale fabbisogno aggiuntivo. I tempi di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere previste per l’approvvigionamento idrico dei cantieri del ponte sullo Stretto di Messina, sono assolutamente coerenti con le fasi realizzative e non determinano alcun allungamento dei tempi.
Studio di Incidenza Ambientale individua complesso quadro di specifiche misure di compensazione
La Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale (CTVA) nel 2013 non ha espresso un parere negativo sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) bensì ha evidenziato, come esito della propria istruttoria, la sussistenza di un’incidenza negativa su alcuni siti della Rete Natura 2000. Al riguardo, si conferma che, nell’ambito della Progettazione Definitiva, lo Studio di Incidenza Ambientale è stato oggetto di una completa e profonda rivisitazione e integrazione che tiene conto dei criteri, delle modalità e delle procedure di analisi e sviluppo più aggiornate. Tale Studio tiene conto delle precedenti valutazioni istruttorie della CTVA e, a valle di tutti gli approfondimenti condotti e all’adozione di misure di mitigazione, individua un complesso quadro di specifiche misure di compensazione per far fronte alle incidenze significative negative residue, in linea con quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE.
Reggio: conferita Laurea ad Honorem in “Scienze forestali ed ambientali” ad Alberto Angela
Alberto Angela dottore in “Scienze forestali ed ambientali”. A conferire la laurea “honoris causa” al paleontologo e divulgatore scientifico, noto al grande pubblico per le sue trasmissioni televisive, è stata l’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria nel corso della cerimonia d’inaugurazione dell’Anno accademico, presieduta dal rettore, Giuseppe Zimbalatti.
Prima della cerimonia Angela, insieme al rettore Zimbalatti, ha incontrato i giornalisti. “Credo molto nei giovani. Il futuro incombe – ha detto – e solo le giovani menti, quelle più preparate, saranno in grado di affrontarlo. Chi fa ricerca non smette mai di studiare. La presenza a questa cerimonia di tanti studenti mi rende felice. A loro consiglio di considerare l’Università come un punto di partenza ed un trampolino verso il futuro. Anche la tesi non deve rappresentare l’atto finale del percorso universitario, bensì la proiezione verso il mondo del lavoro”.
Alberto Angela ha parlato anche del Mediterraneo, definendolo “una grande piazza dove si sono incontrati tutti, egiziani, fenici, greci, romani e tanti altri. Ma il Mediterraneo è stato e deve rimanere soprattutto un luogo di incontro, oltre che un catalizzatore dello sviluppo umano”.
Il rettore Zimbalatti, nel suo intervento, ha ringraziato Alberto Angela “per avere accolto il nostro invito – ha detto – con straordinaria disponibilità e gentilezza. Due qualità non comuni in personaggi del suo calibro”.
LAUREA HONORIS CAUSA ALBERTO ANGELA, CANNIZZARO: “OTTIMO MODO PER PORRE IL MEDITERRANEO AL CENTRO DEL DIBATTITO. IL SUO PARLARE INCANTA.”
“Sembra di avere davanti a sé un pifferaio magico, che incanta col suono delle sue parole, dal vivo ancor di più che in televisione. È stato davvero un piacere conoscere ed ascoltare di persona Alberto Angela. Meritatissima la laurea honoris causa in Scienze forestali ed ambientali conferita dall’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria al ricercatore e divulgatore scientifico che, da anni, incolla le più diverse generazioni di italiani davanti alla tv. Il suo modo di fare comunicazione, nonostante il cambio dei tempi, è sempre vincente.” A dirlo è l’On. Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore della Calabria, presente stamane alla cerimonia di conferimento della laurea ed alla lectio magistralis del noto personaggio, che ha di fatto avviato l’anno accademico 2024-25.
“Azzeccatissima la scelta da parte dell’Ateneo reggino brillantemente guidato dal Rettore Giuseppe Zimbalatti che, con Alberto Angela e quella tematica, ha posto l’attenzione su un Mediterraneo sempre più crocevia di equilibri internazionali e baricentrico negli interessi dell’evoluzione di Europa, Africa e Asia occidentale. Del resto, in tempi non sospetti – aggiunge il parlamentare reggino – facendo un po’ da pionieri, col Presidente della Regione Roberto Occhiuto abbiamo fortemente voluto che il Mediterraneo fosse centrale anche in altri istituti e importanti strategie formative sul territorio calabrese: prima portando una sede nazionale della SNA a Reggio Calabria, grazie al Ministro per la P.A. Paolo Zangrillo, e dandole come impronta di formazione la questione migranti, attraverso lo studio di forme di semplificazione improntata ad una progressiva tecnologizzazione mutuata sulla cultura dei diritti sociali; e poi istituendo, attraverso una robusta sinergia istituzionale, il Master universitario ONE HEALTH (valorizzazione di modelli sostenibili di salvaguardia e sviluppo dell’Area dello Stretto), pensato e realizzato mettendoci a tavolino con Università Mediterranea, SNA, Regione Calabria e Arma dei Carabinieri, col patrocinio del Ministero degli Esteri, che abbiamo inaugurato durante i lavori del G7-Commercio a Villa San Giovanni, insieme al Vice Premier Antonio Tajani, al Comandante Provinciale, Generale di brigata Cesario Totaro ed all’allora Comandante di Legione, Generale Pietro Salsano.
Mediterraneo cuore dello sviluppo passato e moderno; radici ben piantate nella storia e sguardi determinati rivolti al futuro. Questo deve essere per noi – conclude Cannizzaro – Un grande ‘cortile’, come lo ha definito appunto Alberto Angela, dove confrontarsi con culture diverse, traendone collettivamente benefici e non scontri, come bene ha detto Winner Ozekhome, lo studente africano, ormai reggino d’adozione, intervenuto ad apertura di cerimonia commovendo tutti con la sua storia colma di tenacia e sacrificio.
Il mio personale augurio di buon anno accademico a tutti gli studenti della Mediterranea, certo che, primo o ultimo anno di corsi che sia per loro, sarà comunque patrimonio indissolubile del loro bagaglio di vita.”
Prende forma il Parco urbano del Rione Marconi, uno spazio tolto al degrado e ridisegnato per le famiglie e gli sportivi con una palestra all’aperto, un parco giochi attrezzato, un campo polivalente rimesso a nuovo ed una fontana artistica.
Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme agli assessori Franco Costantino e Carmelo Romeo, al consigliere comunale delegato al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda, ed al consigliere Giovanni Latella, ha effettuato un sopralluogo per constatare l’andamento del cantiere realizzato grazie ai fondi del Pnrr per quasi un milione di euro.
«Si continua a recuperare spazi che, oramai, erano teatro di degrado ed abbandono», ha detto il sindaco Falcomatà sottolineando «l’importanza di sottrarli all’incuria e all’inciviltà per restituirli ai cittadini attraverso un’attività di rigenerazione urbana e ricostruzione di un senso di comunità». «Al Rione Marconi – ha aggiunto – uno dei quartieri popolari più popolosi della città, vi era un “non luogo” che mortificava quei cittadini di buona volontà che, da anni, provano a mantenere una cultura ed una educazione del vivere civile. Qui, associazioni e comitati di quartiere, avevano difficoltà a muoversi in un contesto, oggettivamente, degradato. Adesso, quest’area è stata quasi completamente recuperata ed è diventata uno spazio sociale, un parco per i più piccoli, un’area fitness coerente con quanto stiamo facendo in altre piazze cittadine». «I lavori – ha spiegato il sindaco – procedono bene e, naturalmente, il sopralluogo è finalizzato anche a pensare l’utilizzo delle economie dell’appalto, considerato che le risorse si devono spendere bene e tutte. Non esistono quartieri di serie A e di serie B, ma ognuno deve avere propri spazi adeguati alle necessità della comunità». «Anche qui – ha continuato Giuseppe Falcomatà – sorgerà una piazza d’acqua come quella del Tempietto, in coerenza con una programmazione, un’idea di sviluppo e di utilizzo degli spazi». Il sindaco ha, così, ringraziato il consigliere Massimiliano Merenda che «ha seguito, sin dall’inizio, l’intera opera», l’assessore Costantino, il rup Tigani e la ditta che «sta eseguendo lavori nel pieno rispetto dei tempi».
Per l’assessore Franco Costantino, «i cittadini che conoscono il contesto, soprattutto i residenti, possono già vedere il cambiamento». «La nuova area del Rione Marconi – ha spiegato – è stata realizzata con materiali di qualità, ecologici, che consentono di vivere il luogo in tutta la sua funzionalità e bellezza. Presto, quindi, la vedremo animata da giovani ed anziani, una sana commistione che potrà essere da stimolo per modificare il modo di vivere il territorio».
Il consigliere delegato Massimiliano Merenda ha ribadito come «l’investimento sia stato fortemente voluto dall’amministrazione Falcomatà in una zona che, pur sembrando periferia, è in realtà a due passi dal centro». «Era un’area completamente degradata e continuamente oggetto di sversamento di rifiuti – ha proseguito – ed è nostro dovere restituirla ai cittadini». «La speranza – ha concluso il consigliere Merenda – è che questo luogo possa essere vissuto il più possibile affinché la cittadinanza se ne riappropri. Noi non abbassiamo mai la testa, pur avendo subito degli atti vandalici che, con le altre istituzioni, ci spingono a tenere sempre gli occhi bene aperti. Ovviamente, siamo molto determinati a riprenderci quegli spazi della città che appartengono solo ai cittadini. L’augurio è che finiscano presto i lavori cosicché la comunità di questo bellissimo quartiere possa, finalmente, rivivere una quotidianità in maniera normale».
“Rigenerare Arghillà, costruire comunità” grazie al progetto F.A.T.A. che vede insieme il Comune di Reggio Calabria, il Consorzio Ecolandia e la Chiesa Valdese e alcuni partner territoriali: l’associazione ACE Medicina Solidale, Azimut, l’ASD Arghillà, il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, l’associazione FARE ECO e la cooperativa sociale Rom 1995.
Nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio è stato siglato l’accordo di partenariato alla presenza del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, del Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, del presidente del Consorzio Ecolandia, Giuseppe Minniti e Alessandra Trotta per la Chiesa Valdese, con la moderazione di Laura Cirella.
Il consorzio Ecolandia, dallo scorso mese di aprile, è capofila del Progetto F.A.T.A. (Fuoco, Acqua, Terra, Aria) sostenuto dai fondi dell’8 per mille della Chiesa Valdese, il più grande che abbia mai finanziato in Italia, un progetto imponente che prevede una serie di importanti azioni di rigenerazione sul quartiere di Arghillà.
«Come Amministrazione – ha chiarito il sindaco Falcomatà – abbiamo sempre pensato che i problemi strutturali non si possono risolvere con soluzioni facili e provvedimenti immediati, ma vanno date soluzioni strutturali che richiedono tempo e programmazione ed un contributo da parte di tutti, a cominciare dalla stessa comunità. Il lavoro di sinergia istituzionale è alla base per arrivare a un patto di comunità e, allo stesso tempo, ci deve essere il coinvolgimento di quelle realtà e associazioni che quel quartiere lo vivono ogni giorno. Quando parlo di soluzioni strutturali penso alle attività che in questi anni l’Amministrazione comunale ha messo in campo a partire dalla strategia dei Pinqua, al Centro di medicina solidale Ace, all’asilo nido che si sta realizzando, alla rimozione delle carcasse che riempivano il campo di calcio che avevamo da poco riqualificato. Penso anche alla realizzazione delle quaranta vie nel quartiere di Arghillà, laddove prima c’erano solo i comparti, oggi non solo le vie hanno un nome ma è ben visibile grazie alle targhe della toponomastica».
«Alcune cose sono andate bene, altre meno bene – ha aggiunto nel suo intervento il primo cittadino – mi riferisco al recupero della piazza don Italo Calabrò, in cui l’Amministrazione ha investito diverse migliaia di euro per la bonifica e la riqualificazioni e oggi purtroppo è tornata a essere una discarica. È la dimostrazione che non bisogna mollare la presa. Il protocollo di oggi è il tassello di una strategia più ampia, che trova origine in una delibera di giunta del 2020 una sorta di patto tra gli attori in causa, è la conferma di quanto insieme si possa fare tanto. Ringrazio la Chiesa Valdese che ha deciso di destinare l’8 per mille alla realizzazione di attività che andranno a migliorare la qualità della vita e il modo di vivere Arghillà, trattandosi di interventi che riguardano la realizzazione di una comunità energetica solidale, la realizzazione di un ecocompatattore, un hub del riciclo e del riuso, la sperimentazione di un sistema di riutilizzo delle acqua meteoriche, la creazione di spazi sociali, sportivi per un investimento di quasi due milioni di euro. Adesso parte l’attività esecutiva di dialogo, di coinvolgimento, di discussione, di dibattito con il territorio e da qui ai prossimi mesi inizieremo a vedere i cambiamenti che stiamo apportando e che sono stati programmati in questi anni».
Come ha sottolineato il Prefetto Vaccaro: «È un segnale concreto come tanti altri segnali che stiamo dando su Arghillà, considerata una priorità dall’Amministrazione comunale e da tutte le istituzioni. Essendo una realtà complessa e quindi le soluzioni che devono essere studiate devono coinvolgere tutti: la cittadinanza, il volontariato e il mondo del sociale che lavora in quei luoghi. È difficile dire che le soluzioni sono immediate: è un lavoro lungo e importante e quello di oggi è uno dei tasselli che vogliamo mettere insieme per questo Patto di comunità per Arghillà».
Reggio, Processo “Miramare Bis”: “l’abuso d’ufficio non è più reato”, Falcomatà assolto
“Il fatto non è previsto dalla legge come reato”. E’ la motivazione con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto il sindaco Metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà dall’accusa di abuso d’ufficio, reato che è stato abrogato lo scorso luglio dal Ddl Nordio.
Concluso così il procedimento penale a carico del primo cittadino per la mancata costituzione di parte civile dell’ente nel primo processo “Miramare”, da cui è stato assolto in Cassazione assieme agli altri imputati.
Dopo le prime udienze del secondo processo nelle quali si erano registrate reiterate richieste di assoluzione per evidente insussistenza del fatto, il Tribunale ha preso atto delle recenti novità legislative che hanno portato all’abrogazione del reato di abuso di ufficio e ha invitato le parti a concludere.
Il procuratore aggiunto Stefano Musolino, quindi, si è rimesso alla valutazione dei giudici, mentre l’avvocato Marco Panella, difensore di Falcomatà, ha chiesto l’emissione di una sentenza di assoluzione. Terminata la camera di consiglio c’è stata la decisione ed entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni.
Stando alle accuse che venivano contestate al sindaco, il Comune di Reggio Calabria si sarebbe dovuto costituire parte civile per poter chiedere poi un risarcimento danni allo stesso Falcomatà.
Ciò non è avvenuto perché, c’era scritto nel capo di imputazione, “in qualità di sindaco ed insieme di imputato”, Falcomatà avrebbe omesso “di astenersi dalla decisione inerente la costituzione”.